تعرف على الدولة الوحيدة التي حذت حذو ترامب ونقلت سفارتها للقدس

في تطور جديد يتعلق بملف القدس، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أن حكومته قررت الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

لكنه قال إن سفارة أستراليا ستظل في تل أبيب حتى تتحقق تسوية سلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة العام الماضي، حين أحدث تغييرا جذريا في السياسة الخارجية الأمريكية واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ونُقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار الماضي. وحينئذ صرح سفير إسرائيل في لندن مارك ريغيف لبي بي سي راديو 4 إن دولا في أوروبا وأمريكا اللاتينية ستحذوا حذو واشنطن "قريبا جدا".
فهل حدث ذلك؟ وكم عدد الدول التي نقلت سفاراتها فعلا للقدس؟
قرار سحب الاعتراف
في ديسمبر/كانون أول عام 2017 صوتت 9 دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكانت الدول السبع الأخرى هي غواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وتوغو.
كما صوتت دول من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا ومصر والسعودية لصالح القرار.
وكانت واشنطن قد افتتحت سفارتها رسميا في القدس في 14 مايو/أيار الماضي ليتزامن ذلك مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.
ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية واعتبروا الخطوة الأمريكية دعما لسيطرة إسرائيل على المدينة.
وعقب إصدار إسرائيل لقانون عام 1980 يعلن القدس رسميا عاصمة للدولة، قامت الدول التي كان لديها سفارات بالمدينة بنقلها لتل أبيب.
وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.
وقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس السفارة الأمريكية في القدس بـ "مستوطنة أمريكية في القدس الشرقية".
وفي الخامس من مارس/آذار الماضي أعلن رئيس غواتيمالا السابق جيمي موراليس أنه سينقل سفارة بلاده للقدس. وفي 16 مايو/أيار الماضي افتتحت غواتيمالا سفاراتها في المدينة.
وكانت بنما قد أعلنت أيضا أنها ستحذو حذو واشنطن ولكنها تراجعت.
وكان هوراشيو كارتيس رئيس باراغواي السابق قد سافر إلى إسرائيل لافتتاح السفارة الجديدة في مايو/ أيار الماضي قبل نحو 3 أشهر من مغادرة منصبه، ولكن بعد انتخاب الرئيس الجديد ماريو عبده أعلن أن باراغواي ستعيد سفارتها لدى إسرائيل إلى مدينة تل أبيب.
وأكد عبده أنه أراد بقراره المساعدة في الوصول إلى حل عادل ونهائي للصراع في المنطقة.
لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها "قررت إغلاق سفارتها لدى باراغواي ردا على القرار".
وعقب انتخابه رئيسا للبرازيل، أكد جائير بولسونارو أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وغرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "كما سبق أن أعلنا خلال الحملة الانتخابية، نعتزم نقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس فإسرائيل دولة تتمتع بالسيادة وعلينا أن نحترم ذلك تماما". ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وفي مايو/أيار الماضي نسب تقرير نشرته  لمصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع القول إن هندوراس "تدرس من حيث المبدأ" نقل سفارتها.
وبذلك تكون غواتيمالا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي نقلت سفارتها للقدس ولم تتراجع عن ذلك.
بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة قالت جمهورية التشيك إن القدس "عاصمة دولة إسرائيل في حدود عام 1967."
وذكر بيان لوزارة الخارجية التشيكية في ابريل/نيسان الماضي أن الحكومة التشيكية تحترم سياسة الاتحاد الأوروبي التي تعتبر القدس عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.
وقال موقع مجلة فوربس إن 33 دولة من بين 86 لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبلت الدعوة لحضور مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس من بينها 4 دول من الاتحاد الأوروبي حضرت المراسم وهي المجر وجمهورية التشيك والنمسا ورومانيا.
وقبل انسحاب البعثات الدبلوماسية من المدينة عام 1980 كان بها نحو 12 سفارة وكانت سفارتا السلفادور وكوستاريكا آخر المنسحبين إلى تل أبيب.

نائب: العملية السياسية ومصير العراق لا يرهن باتفاقات بين اشخاص

(السومرية نيوز) بغداد - اكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبدالله الخربيط، الاحد، ان العملية السياسية ومصير العراق وشعبه ينبغي ان لا "يُرهن" باتفاقات بين اشخاص، فيما حمل الفتح وسائرون مسؤولية تأخير استكمال الكابينة الحكومية.

وقال الخربيط في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حسم المتبقي من الكابينة الوزارية ينبغي ان يكون من خلال الاحتكام الى رأي اعضاء البرلمان والاغلبية، وليس التوافقات السياسية بين هذا وذاك"، مبينا ان "التوافقات التي حصلت بين الفتح وسائرون هي من شكلت الحكومة في بداياتها وهي السبب في عرقلة استكمالها كونها لم تكتمل بشكل تام او حاسم".

واضاف الخربيط، ان "ما نريده هو الاحتكام لصوت الشعب وممثليه في البرلمان، وهم ينبغي ان يكونوا اصحاب القرار النهائي في اختيار من يستحق الاستيزار"، داعيا عبد المهدي الى "جلب اسماء المرشحين الذين يراهم مناسبين وبدلائهم الى البرلمان وترك القرار للمجلس من اجل تحديد من يستحق الاستيزار".

واكد الخربيط، انه "لا ينبغي ان نرهن مصير العراق وشعبه والعملية السياسية ومسيرة الدولة على اتفاقات اشخاص". 

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع الحالي.

(السومرية نيوز) بغداد - أعلن خمسة عشر نائبا في ائتلاف الوطنية، الاحد، رفضهم ترشيح "فيصل الجربا" لحقيبة الدفاع، مستنكرين ماوصفوه بـ"انفراد أقلية داخل القائمة بالترشيحات"، فيما اشاروا الى أن "الجربا" كان "ضابطا طيارا في سرب صدام حسين". 

وقال بيان صحافي مشترك صدر عن نواب في ائتلاف الوطنية، وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نحو خمسة عشر نائبا من أعضاء القائمة الوطنية أكدوا بشكل صريح عدم التزامهم بترشيح فيصل فنر الجربا الضابط الطيار السابق في السرب الخاص برئيس النظام السابق لحقيبة الدفاع".

وشدد النواب في بيانهم على "ضرورة احترام تعهد القائمة بمنح رئيس الوزراء كامل الحرية باختيار أي من المرشحين الذين قدمتهم القائمة لهذا المنصب".

واشار النواب في البيان، الى أن "بعض نواب القائمة الوطنية يحاولون احتكار القرار السياسي ومصادرة حق أغلبية نواب القائمة فيما يتعلق بترشيح شخصيات كفوءة لتولي حقيبة الدفاع"، معتبرين أن "فيصل فنر مازال أمامه شوط قضائي يتعلق بقضايا لم يتم البت بها حتى الان حول أهليته من الناحية الدستورية لتولي حقيبة الدفاع". 

واشاروا الى ان "الإجراءات الخاصة بالمسائلة والعدالة والقرارات القضائية وإن تم حل بعض منها فلازال هناك شوط أمام الجربا"، لافتين الى أن "إصرار نائبين أو ثلاثة على ترشيحه يثير العديد من الأسئلة حول أسباب هذا الإصرار" .

وذكر نواب الوطنية وفي مقدمتهم النواب فلاح الزيدان ومحمد تميم ومثنى السامرائي وأخرون يزيد عددهم عن ١٥ نائبا، أنهم "يمنحون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كامل الحرية لاختيار شخصيات وطنية مقبولة وكفوءة لوزارة الدفاع والوزارات الاخرى"، مطالبين اياه في ذات الوقت "بعدم الخضوع لرغبات شخصيه لا تمثل رأي القائمه وأن يقدم مصلحة البلاد على مصالحهم الخاصة مهما كانت علاقتهم وثيقة به خصوصا أنهم يستغلون هذه العلاقة بطريقة مؤسفة".

وكانت محكمة التمييز قررت، اليوم الأحد، قبول الطعن الذي قدمه المرشح لوزارة الدفاع فيصل الجربا على قرار شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة.

दक्षिण एशियाई देशों में रहने वाले लोग

गूसमैन को मैनहैटन मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर में अकेले रखा गया है. ये न्यूयॉर्क की सबसे सुरक्षित जेल है. लेकिन उनका मुक़दमा ब्रुकलिन में चल रहा है. जितनी बार भी उन्हें जेल से अदालत ले जाया गया, ब्रुकलिन ब्रिज को बंद करना पड़ा.
पुलिस की कारों, बख़्तरबंद गाड़ियों, एंबुलेंस और आपात वाहनों के काफ़िले में गूसमैन को ज़मीन के नीचे बने गराज के रास्ते से अदालत पहुंचाया जाता है. हालांकि अमरीकी अधिकारियों ने विशेष योजना बनाई है ताकि ब्रुकलिन ब्रिज को बंद करना न पड़े. उन्हें ब्रुकलिन के ही किसी गुप्त स्थान पर रखा जा रहा है.
अदालत की सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. खोजी कुत्तों को संदिग्ध विस्फोटकों की तलाश में लगाया गया है. वकीलों और चश्मदीदों को भी सुरक्षा दी जा रही है.
अदालत में गवाही देने वाले चश्मदीदों के नाम जारी नहीं किए गए हैं और उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है.
यही नहीं, ज्यूरी के सदस्यों के नाम और पते भी गुप्त रखे गए हैं. वो कहां रहते हैं और क्या करते हैं, ये जानकारी भी मीडिया, गूसमैन के वकीलों को नहीं दी गई है.
हथियारबंद सैनिकों की सुरक्षा में ज्यूरी सदस्यों को अदालत लाया जाएगा

दुनियाभर में डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर रही है जो बेहद तेज़ी से बच्चों से लेकर युवाओं को अपना निशाना बना रही है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक़, दुनिया भर में इस समय 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज़ यानी मधुमेह से पीड़ित हैं.
बीते तीस सालों में मधुमेह पीड़ितों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है.
डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक (दिल का दौरा) और हार्ट स्ट्रोक (हृदयाघात) हो सकता है.
इसके साथ-साथ डायबिटीज़ से किडनी फेल और पैरों के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
लेकिन इसके बाद भी आम लोगों में इस बीमारी के लक्षणों, बचाव और कारणों को लेकर जागरुकता नहीं है.
जब हमारा शरीर खून में मौजूद शुगर की मात्रा को सोखने में असमर्थ हो जाता है तो ये स्थिति डायबिटीज़ को जन्म देती है.
दरअसल, हम जब भी कुछ खाते हैं तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ग्लूकोज़ में बदलता है.
इसके बाद पेंक्रियाज़ से इंसुलिन नाम का एक हारमोन निकलता है जो कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज़ को सोखने का निर्देश देता है.
इससे हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है.
लेकिन जब इंसुलिन का फ़्लो रुक जाता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है.
डायबिटीज़ के कई प्रकार होते हैं लेकिन टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़ से जुड़े मामलों की अधिक पाए जाते हैं.
टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके पेंक्रियाज में हारमोन इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. इससे हमारे खून में ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ने लगती है.
अब तक वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल नहीं हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है.
लेकिन इसे आनुवंशिकता और वायरल इन्फेक्शन से जोड़कर देखा जाता है.
इससे पीड़ित लोगों में से लगभग दस फीसदी लोग टाइप 1 डाटबिटीज़ से पीड़ित होते हैं.
वहीं, टाइप 2 डायबिटीज़ में पेंक्रियाज में ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बनता है या हारमोन ठीक से काम नहीं करता है.
टाइप 2 डायबिटीज़ इन लोगों को हो सकता है -

• अधेड़ और वृद्ध लोग
• मोटे और शारीरिक श्रम न करने वाले युवा
• दक्षिण एशियाई देशों में रहने वाले लोग

वहीं, कुछ गर्भवती महिलाएं जेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकती हैं.
इसमें महिलाओं का शरीर उनके और बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना बंद कर देता है.
अलग-अलग मानदंडों के आधार पर किए गए अध्ययनों में सामने आया है कि छह से 16 फीसदी महिलाओं के जेस्टेशनल डायबिटीज़ से पीड़ित होने की संभावना है.

रफ़ाएल विवाद में फंसी भारतीय कंपनी के बारे में जानते हैं आप

भारत और फ्रांस के बीच रफ़ाएल लड़ाकू विमानों की डील में सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी को लेकर है.

अनिल अंबानी उद्योपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं. वो अपना अलग कारोबारी साम्राज्य चलाते हैं. उनकी कंपनियां डिफ़ेंस, वित्तीय सेवाओं, मीडिया और आधारभूत सुविधाएं देने का काम करती हैं.
मैगज़ीन फ़ोर्ब्स के अनुसार साल 2018 के मध्य तक अनिल अंबानी की कुल संपत्ति की क़ीमत 2.3 अरब डॉलर बताई गई है. 59 साल के अनिल अंबानी फ़ोर्ब्स की सूची में 45वें सबसे अमीर भारतीय हैं.
फ़ोर्ब्स के मुताबिक़ बड़े भाई मुकेश अंबानी से अलग होने के बाद साल 2014 अनिल अंबानी के लिए अब तक का सबसे अधिक मुनाफ़े वाला साल रहा. 2014 में उनकी संपत्ति 6.3 अरब डॉलर थी.
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफ़ेंस के कई संयुक्त उद्यम हैं, जिनमें इसराइल की रफ़ाएल एडवांस्ड डिफ़ेंस सिस्टम और फ़्रांस की कंपनी दसो एविएशन के साथ काम करना शामिल है.
रिलायंस डिफेंस नागपुर में लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री बना रही है. ये कंपनी विमान के पुर्जे खरीदने के समझौते कर चुकी है और कंपनी का दावा है कि उसे अमरीकी नौसेना के सातवें बेड़े के युद्धपोतों की मरम्मत और सर्विस का ठेका मिला है.
लेकिन उनकी कंपनी रिलायंस डिफ़ेंस की प्रोफ़ाइल और कंपनी की योग्यता को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं. कुछ जानकारों का कहना है कि कंपनी ने जितने बड़े करार किए हैं, उसके हिसाब से अनिल अंबानी की कंपनी कथित तौर पर अनुभवहीन है.
इसी बीच फ़्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद का चौंकाने वाला बयान आया कि करोड़ों डॉलर के 'रफ़ाएल सौदे में अनिल अंबानी को भारत सरकार ने ऑफ़सेट पार्टनर के तौर पर फ्रांस पर 'थोपा' था'.
इस बयान ने रफ़ाएल मामले पर चल रही राजनीतिक खींचतान को और बढ़ा दिया.
लेकिन इस बीच कई सवाल उठते हैं, मसलन अंबानी की कंपनियां कैसे काम करती रही हैं, उन्हें कितना अनुभव है और उनकी उपलब्धियां क्या हैं, इसे इस टाइम-लाइन के ज़रिए समझिये:रू भाई हीराचंद अंबानी ने यमन के एक पेट्रोल पंप पर आम कर्मचारी के तौर पर ने अपने करियर की शुरुआत की थी. बाद में वो भारत लौट आए और उन्होंने मसालों की ट्रेडिंग शुरू की.
लेकिन 1970 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नाम की एक कंपनी खड़ी की. इस कंपनी ने विमल नाम का कपड़ों का एक ब्रांड लॉन्च किया जो काफ़ी चर्चित रहा.
6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी का देहांत हुआ और साल 2005 में मां कोकिला बेन की मौजूदगी में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ.

• बंटवारे में अनिल से दो साल बड़े मुकेश अंबानी को पूरा तेल व्यापार, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकैमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी मिली.
• जबकि अनिल अंबानी के हिस्से रिलायंस कम्युनिकेशन समेत चार कंपनियां आईं.
• रिलायंस कम्युनिकेशन को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया.
• वहीं अनिल अंबानी साल 2004 से लेकर 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. जून 2004 में समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में सदन में पहुंचे थे. उनका कार्यकाल जून 2010 में पूरा होना था. लेकिन 2006 में ही अनिल अंबानी ने फ़ैक्स के ज़रिये राज्यसभा के तात्कालिक चेयरमैन भैरों सिंह शेखावत को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था.
• भारत के अब तक के कथित तौर पर 'सबसे बड़े आर्थिक घोटाले' यानी 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच और सुनवाई में अनिल अंबानी को भी शामिल किया गया था.
• 2जी स्पेक्ट्रम में कंपनियों को नीलामी की बजाए पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें उस समय भारत के महालेखाकार और नियंत्रक विनोद राय के अनुसार सरकारी खजाने को लगभग एक लाख 76 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ था.
• इसी साल रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स में 30 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज़ की गई थी.
• रिलायंस कम्युनिकेशन ने रिलायंस कैपिटल की एक इकाई 'बिग सिनेमाज़' को कार्निवल सिनेमा को बेच दिया.
• अनिल अंबानी के बेटे अनमोल ने 'रिलायंस कैपिटल' में काम करना शुरू किया.
• निल अंबानी ने गुजरात की पीपावाव डिफ़ेंस एंड ऑफ़शोर इंजीनियरिंग कंपनी में 2,082 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी ख़रीद ली. 3 मार्च 2016 को इस कंपनी का नाम बदलकर 'रिलायंस डिफ़ेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड' रखने की घोषणा की गई.
• रिलायंस डिफ़ेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भारत में पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसे युद्धपोत बनाने के लिए लाइसेंस और अनुबंध प्राप्त हुए हैं.
• अनिल अंबानी की कंपनी का दावा है कि उसे भारत सरकार से मास्टर शिप रिपेयर करने का (एमएसआरए) सर्टिफ़िकेट प्राप्त है.
• 29 मार्च को रिलायंस डिफ़ेंस ने प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा कि उनकी कंपनी का इसराइल की रफ़ाएल एडवांस्ड डिफ़ेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ क़रीब 65 हज़ार करोड़ रुपये का सामरिक समझौता हुआ है.
• 3 अक्टूबर को रिलायंस डिफ़ेंस और फ़्रांस की दसो एविएशन ने 'दसो रिलायंस एरोस्पेस' नाम के संयुक्त उद्यम की घोषणा की. अनिल अंबानी की कंपनी ने दावा किया कि ये संयुक्त उद्योग प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल देगा.
• साल 2016 में ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये घोषणा की थी कि वो 'सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विस लिमिटेड' कंपनी के साथ विलय कर रहे हैं.
• इसी साल रिलायंस कम्युनिकेशन ने एयरसेल कंपनी के साथ भी विलय की घोषणा की थी, लेकिन दोनों कंपनियां साल 2017 में ही फिर से अलग हो गईं.
• भारत और अमरीका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए. इसके तुरंत बाद अनिल अंबानी की 'रिलायंस डिफ़ेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड' ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी को अमरीकी नौसेना के सातवें बेड़े के युद्धपोतों की मरम्मत और सर्विस का ठेका मिला है. ये ठेका उन्हें भारत सरकार द्वारा दिये गए 'एमएसआरए सर्टिफ़िकेट' के आधार पर मिला है.
• 22 जून 2017 को रिलायंस डिफ़ेंस ने पेरिस एयर शो में फ़्रांस की नामी कंपनी दाहेर एरोस्पेस के साथ विमानों के पुर्ज़े ख़रीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किये.
• 27 अक्टूबर 2017 को रिलायंस डिफ़ेंस ने लड़ाकू विमान बनाने की फ़ैक्ट्री की नीव रखी. ये फ़ैक्ट्री नागपुर में बन रही है. रिलायंस डिफ़ेंस इस फ़ैक्ट्री को फ़्रांस की दसो एविएशन के साथ आपसी साझेदारी में बना रही है.
• इसी साल के अंत में रिलायंस इंफ़्रास्ट्रक्चर ने अपनी बिजली का व्यापार करने वाली ईकाई (बॉम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई) को अडानी ट्रांसमिशन को बेचने का फ़ैसला किया.
• निल अंबानी ने हज़ारों करोड़ के कर्ज़ में डूबी अपनी कंपनी 'रिलायंस कम्युनिकेशन' की वायरलेस संपत्तियों को बड़े भाई मुकेश अंबानी को बेच दिया.
• बताया गया कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की कंपनी को अनुमानित 3000 करोड़ रुपये में ख़रीदा है.
• अनिल अंबानी ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये के कर्ज़ संकट से जूझ रही रिलायंस कम्युनिकेशन अपने दूरसंचार कारोबार से पूरी तरह बाहर निकल जायेगी और भविष्य में रियल एस्टेट और डिफ़ेंस कारोबार पर ध्यान देगी.निल अंबानी मुंबई में रहते हैं और फ़िटनेस के लिए उनकी दीवानगी जगज़ाहिर है. देश में हुईं कई मैराथन दौड़ों में वो हिस्सा ले चुके हैं.इसी साल एक अख़बार को दिये इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने कहा था, "मैं न ही अमीर हूं और न ही मशहूर. मैं सिर्फ़ एक आम इंसान हूं. हमने हमेशा अपने नैतिक मूल्यों का ख़्याल रखा है. यही सबसे ज़रूरी है."

पहले सिख अटॉर्नी जनरल पर नस्ली टिप्पणी करने वाले शेरिफ ने दिया इस्तीफा

यूजर्सी काउन्टी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अमेरिका के पहले सिख अमेरिकी अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल की पगड़ी को लेकर नस्ली टिप्पणी करने पर मचे हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया है। बर्जन काउन्टी शेरिफ माइकल सौडिनो के 16 जनवरी के बयान को लेकर कई ऑडियो क्लिप डाले जाने के बाद हंगामा मचा।

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक सौडिनो और चार अंडरशेरिफ ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा रेडियो स्टेशन डब्ल्यूएनवाईसी द्वारा रिकॉर्डिंग को जारी करने के एक दिन बाद हुआ है। सौडिनो ने गवर्नर मर्फी की ओर से राजनैतिक दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया। डेमोक्रैट सौडिन्हो का यह तीसरा कार्यकाल था। ऑडियो में सौडिनो को यह कहते सुना जा रहा है कि मर्फी ने 'पगड़ी' की वजह से ग्रेवाल को नियुक्त किया।

सौडिनो ने ग्रेवाल का मर्फी द्वारा चयन किये जाने पर कहा, ''उन्होंने बर्जन काउन्टी की वजह से ऐसा नहीं किया, बल्कि पगड़ी की वजह से किया। ग्रेवाल उस वक्त बर्जन काउन्टी के अभियोजक थे। ग्रेवाल ने इस्तीफे को बर्जन काउन्टी के शेरिफ के कार्यालय और विभिन्न समुदाय जिनकी यह सेवा करता है उसके बीच संबंधों में सुधार के लिये इसे पहला कदम बताया।

उन्होंने कहा, ''लेकिन हमारा काम वहीं नहीं रुकता। यह तथ्य कि एक शीर्ष अधिकारी अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के बारे में नस्ली टिप्पणी कर सकता है और कमरे में कोई भी उसे चुनौती नहीं देगा या उन्हें दुरुस्त करेगा, यह गंभीर चिंता पैदा करता है। इस टिप्पणी को लेकर समूचे राज्य से निंदा हुई लेकिन सौडिनो ने शुरूआत में सिर्फ माफी मांगी थी और अपना पद छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया था।

न्यूजर्सी काउन्टी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी ने अमेरिका के पहले सिख अमेरिकी अटॉर्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल की पगड़ी को लेकर नस्ली टिप्पणी करने पर मचे हंगामे के बाद इस्तीफा दे दिया है। बर्जन काउन्टी शेरिफ माइकल सौडिनो के 16 जनवरी के बयान को लेकर कई ऑडियो क्लिप डाले जाने के बाद हंगामा मचा।

न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक सौडिनो और चार अंडरशेरिफ ने शुक्रवार को इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा रेडियो स्टेशन डब्ल्यूएनवाईसी द्वारा रिकॉर्डिंग को जारी करने के एक दिन बाद हुआ है। सौडिनो ने गवर्नर मर्फी की ओर से राजनैतिक दबाव के बाद इस्तीफा दे दिया। डेमोक्रैट सौडिन्हो का यह तीसरा कार्यकाल था। ऑडियो में सौडिनो को यह कहते सुना जा रहा है कि मर्फी ने 'पगड़ी' की वजह से ग्रेवाल को नियुक्त किया।

सुप्रीम कोर्ट ने महज कुछ घंटों बाद मणिपुर से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजे पर रोक लगाने से गुरुवार को साफ इनकार कर दिया। भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर म्यांमार प्रत्यर्पण का यह पहला मामला है।

वकील प्रशांत भूषण ने इस में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की थी और कहा था कि यह अदालत का कर्तव्य है कि वह राज्य विहीन रोहिंग्या शरणार्थियों की रक्षा करे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण से कहा कि उन्हें इस बात को याद दिलाने की कोई आवश्यता नहीं है कि जजों की क्या जिम्मेदारियां हैं। गृह मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सात रोहिंग्या अपनी सजा पूरी करने के बाद वापस म्यांमार जाने को तैयार हैं। अवैध प्रवासी थे और उन्हें फॉरनर्स एक्ट में दोषी पाया गया था।

解振华：“我们不会改主意，也不重新谈判”

9月9日，国际气候会谈在曼谷落下帷幕，未能就《巴黎协定》的实施细则取得实质性进展。一周后，中国气候变化首席代表解振华重申了各国在2018年12月最后期限之前敲定细则的承诺。

中国气候变化事务特别代表解振华上周在旧金山举行的全球气候行动峰会上告诉记者，各国已经达成共识，对2015年巴黎会谈上达成的气候目标“不会改主意，不会重新谈判”。

“大多数国家——除了极少数——都表现出了灵活性和强烈的政治意愿，”解振华说。“我们一致同意，我们只能从《巴黎协定》出发向前走，不会倒退，不会重新考虑已经达成共识的问题，”他补充道。

9月4至9日，联合国气候会谈在泰国曼谷举行，与会的发展中国家和发达国家就各国设定国家温室气体减排目标的雄心持不同意见。

中国和其他发展中国家一起，要求谈判文本允许一些国家作出自愿而非强制性的承诺。这遭到了以美国为首、包括加拿大和澳大利亚在内的“伞形集团”的反对。

解振华没有指名道姓，只表示曼谷气候会谈期间，某些国家不顾全球去碳化这一“不可逆转的趋势”，立场“令人失望”。

解振华暗指的可能是特朗普政府，特朗普政府计划美国在2020年正式退出《气候协定》，并一直试图为国内日渐消沉的煤炭行业提供补贴，以及下调车辆排放标准。

尽管陷入僵局，解振华确信合作终将取得胜利。各国已经缩小分歧，并将谈判文件的篇幅缩减至约250页，以简化这一过程。

揭开旧伤疤

布鲁金斯学会资深研究员、2016年以前一直担任奥巴马政府气候特使的托德·斯特恩说，特朗普政府在全球气候谈判中缺乏政治参与，“让事情变得非常困难”。

斯特恩说，奥巴马政府曾经展现出的协调全球最大的两个碳污染国之间分歧的善意如今消失殆尽。

“我所说的我们曾经合作良好，并不意味着这个过程中没有冲突和争辩，也不意味着意见完全一致…我们知道大家都试图以一种不会越过红线的方式共同努力。”斯特恩说。

“最终——也许会花上很长时间——我们会找到办法的，”他还说。

能源基金会北京办事处总裁邹骥也认为，特朗普政府对气候谈判不合作的态度，让美国成为国际谈判的“负担”。

”美国不合作，还提一大堆要求，”他说。

斯特恩说，他如果参加曼谷谈判，也会反对发展中国家和发达国家采取不同规则的议案。

”这恰恰越过了红线，”他说，“这么做就是重新协商巴黎峰会已经确定的问题。”

2018年12月，《联合国气候变化框架公约》第二十四次缔约方会议将在波兰卡托维兹举行。斯特恩说，在这一最后期限之前，各国还有足够时间来克服这一症结。

解振华认为，谈判进行到现阶段，各国提出“高要求”是正常的。他还说，谈判不是一场零和博弈，每个国家最终必须做出妥协。

“我们的目标是保护人类共同的未来，”他说，“然后守住各（成员）国的利益和红线。”年一度的“世界水周”将于8月26日至31日在瑞典首都斯德哥尔摩举行，今年的主题为“水，生态系统和人类发展。”

理解水资源对生态环境和人类社会的影响，离不开科技手段的支撑。过去十六年，一对由美国国家航空航天局（ ）和德国航空太空中心发射的卫星（ ）在地球轨道上移动，通过不同区域地球引力的差异来判断流域水储量的大小，以此追踪水在海洋中、陆地上以及大气层中的运动。

全世界的科学家们利用 观测到的数据完整而精确地监测流域水储量的巨大变化。近年来基于 观测的研究表明，直接的人类活动和气候变化正越来越深刻地影响全球的水文情势。

太空中的“眼睛”

  双星于2002年发射升空，两颗卫星在距地400多公里的轨道上运行。与其他卫星工作原理不同的是， 卫星探测的是地球重力场的细微变化。地球上的海洋、冰川和地下水的流动和改变，都会影响地球某些区域的相对“重量”，从而引起地球重力场的相应变化。这微弱的变化逃不过两颗卫星的“眼睛”。重力场的变动会改变两颗卫星之间的相对距离，并被卫星通过微波测距技术记录下来。根据这一数据，研究者可以推算出地球重力场发生的改变，进而估计出水的总体质量发生的变化。

追踪水资源变化

2002年以来， 重力卫星为我们描绘了全球淡水可用性的面貌。最近的一项研究对2002年到2016年 卫星观测到的34个水储量变化趋势进行了量化分析。这些区域水储量的上升或下降幅度都远远超过了之前水文模型的模拟，有些观测区域的变化是模拟数据的十倍之多。

所谓流域总水储量 (   )由几部分组成，包括地表水（湖泊、水库、河流、冰川、积雪等）、土壤水和地下水。

根据该研究，气候变化和人类活动深刻改变了全球水文情势。这在中国华北地区相当明显，大规模引调水工程，以及最近的节水小麦推广，都是人类活动显著改变区域水储量及其分布的重要例证。

被低估的影响

同样根据GRACE重力卫星的监测数据，2018年初发表的一项研究指出，所有的水文模型都严重低估了全球流域水储量的变化。

研究发现底格里斯河流域、恒河流域、印度河流域和美国加州中央谷地等区域由于农业灌溉、地下水开采造成陆地水储量的大幅度减少；同样水储量大量减少的美国阿拉斯加、南美的巴塔哥尼亚等则是由于气候变化造成的大规模冰川融化；而在冈比亚、尼日尔、南非、印度中部、中国青藏高原北部以及长江中下游地区都发现了明显的陆地水储量的增长。